११ हजार कोटी रुपयांचे बळी

11 thousand crores of rupees

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी आहेत.

महा न्यूज नेटवर्क : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी आहेत. केंद्र शासनाने भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध योजना जाहीर केलेल्या आहेत. हा सर्व पसा नागरिकांच्या खिशातूनच जाणार आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीच्या नुकसानीचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शासकीय विभागांमध्ये सुसूत्रता नसणे, जबाबदारी घेण्याची इच्छा नसणे आणि कोणतेही अधिकार सोडण्याची तयारी नसणे हे आहे. विशेषत ऊस लागवडीसंबंधी साखर कारखाने, साखर आयुक्तालय, कृषी विभाग, महसूल विभाग यांच्यामध्ये कसलाही समन्वय आणि सुसूत्रता नाही ही बाब गंभीर आहे.

ऊस लागवड झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकरी ऊस लागवडीच्या तारखेसह सविस्तर नोंदी साखर कारखान्यांकडे करीत असतात. त्यावरून साखर कारखाने ऊसतोडीचे नियोजन करीत असतात. या व्यवस्थेमध्ये एक मोठी त्रुटी आहे. या साखर कारखान्यांकडे होणाऱ्या ऊस लागवडीच्या नोंदी रोजच्या रोज साखर आयुक्तालयाकडे जातच नाहीत! त्या ऊस लागवडीच्या नोंदी जर रोजच्या रोज साखर कारखान्यांनी ग्रामपंचायत, तालुकानिहाय साखर आयुक्तालयात पाठवल्या असत्या, तर वेळच्या वेळी, जुलै-ऑगस्टमध्येच पुढील वर्षी, किती अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार आहे हे  शासनाला समजले असते. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उसाची लागवड करू नये असे आवाहन करता आले असते. सर्व देशात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाविषयी, भाव कोसळण्याविषयी धोक्याची सूचना देता आली असती. ऊस तोडणीसाठी १२ ते १८ महिन्यांचा काळ हातात असतो. अशा वेळेस शासनाला येणाऱ्या संकटास तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारीला भरपूर वेळ शिल्लक होता.  आज सुद्धा अशी परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांनी प्रत्येक साखर कारखानानिहाय, तालुकानिहाय २०१७ मध्ये जुल-ऑगस्ट-ऑक्टोबर महिन्यात तारीखवार किती ऊस लागवड केलेली आहे, याचे नेमके रेकॉर्ड साखर आयुक्तालयात नाही. त्यामुळे २०१८-१९ या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये नेमकी किती साखर तयार होणार आहे, याविषयी कोणालाच माहिती नाही. नेमकी त्या साखरेची साठवणूक आणि विक्रीविषयी कोणतेही धोरण राज्य आणि केंद्र शासनाकडे नाही!